ईरान का 2015 का ऐतिहासिक परमाणु समझौता, संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA), आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को पुष्टि की कि 10 साल की अवधि पूरी हो चुकी है। यह समझौता ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएस) और यूरोपीय संघ के बीच हुआ था।
JCPOA के तहत, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंध स्वीकार किए थे और व्यापक निरीक्षण की अनुमति दी थी, जिसके बदले में उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील दी जानी थी। 18 अक्टूबर, 2025 को “समाप्ति दिवस” तय किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 द्वारा समझौते की पुष्टि की तारीख से ठीक 10 साल बाद आता है।
20 जुलाई, 2015 को सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव 2231 ने JCPOA को लागू किया था, जिसने ईरान पर लगे संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को हटाया और परमाणु गतिविधियों से संबंधित छह पूर्व सुरक्षा परिषद प्रस्तावों को रद्द कर दिया। इस प्रस्ताव ने ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 41 से बाहर कर दिया, जिसका अर्थ था कि सुरक्षा परिषद को सैन्य बल के उपयोग के बिना उस पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां समाप्त हो गईं। ईरान को पारंपरिक हथियारों के व्यापार पर पांच साल और बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित गतिविधियों पर आठ साल तक के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को इन नियमों के पालन की निगरानी और संयुक्त राष्ट्र को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
10 साल की यह अवधि ऐसे समय में समाप्त हुई है जब IAEA ने कभी भी ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में कोई कदम उठाने की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अब, ईरान का मानना है कि उसके परमाणु कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रतिबंध और तंत्र समाप्त हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, “समझौते के सभी प्रावधान, जिसमें ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध और संबंधित तंत्र शामिल हैं, समाप्त माने जाते हैं।” तेहरान का कहना है कि कूटनीति उसकी पहली पसंद बनी रहेगी।
इस सौदे को बड़ा झटका मई 2018 में लगा जब अमेरिका ने एकतरफा रूप से इससे हाथ खींच लिया और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। ईरान ने शुरुआत में एक साल तक समझौते का पालन जारी रखा, इस उम्मीद में कि यूरोपीय देश उसे आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ, तो ईरान ने धीरे-धीरे अनुच्छेद 26 और 36 के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को कम करना शुरू कर दिया, जो अन्य पक्षों के समझौते का पालन न करने पर किसी भी हस्ताक्षरकर्ता को अपने दायित्वों से पीछे हटने की अनुमति देते हैं।
ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन स्तर को 60 प्रतिशत तक बढ़ा देने के बाद तनाव बढ़ गया, जो कि हथियार-ग्रेड 90 प्रतिशत से काफी कम है, लेकिन चिकित्सा आइसोटोप और अनुसंधान रिएक्टरों के लिए आवश्यक है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और समझौता बहाल हो जाता है तो ये संवर्धन स्तर कम किए जा सकते हैं।
JCPOA में एक “स्नैपबैक” प्रावधान भी था, जो किसी भी पक्ष को ईरान द्वारा समझौते का “महत्वपूर्ण” उल्लंघन होने पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की शक्ति देता था। 28 अगस्त, 2025 को, फ्रांस, जर्मनी और यूके ने हथियारों के हस्तांतरण, मिसाइल विकास और वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए इस स्नैपबैक का इस्तेमाल किया। ईरान ने इसे राजनीतिक कदम बताते हुए खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि इससे यूरोपीय देशों के साथ उसकी बातचीत समाप्त हो जाएगी।
यह स्नैपबैक IAEA की जून की एक रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें ईरान पर “सहयोग की सामान्य कमी” का आरोप लगाया गया था और दावा किया गया था कि उसके पास नौ परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त समृद्ध यूरेनियम है। 12 जून को, IAEA के निदेशक मंडल ने ईरान को अप्रसार संधि के उल्लंघन का दोषी ठहराया। ईरान ने इस रिपोर्ट को अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत में दबाव बनाने की राजनीतिक चाल बताया।
इसके तुरंत बाद, इजरायल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले किए और प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी तीन महत्वपूर्ण ईरानी स्थलों पर बमबारी की। इस 12 दिवसीय संघर्ष में ईरान में 1,000 से अधिक नागरिक हताहत हुए। ओमान की मध्यस्थता में शुरू हुई बातचीत भी विफल रही। ईरान ने तब तक बातचीत से इनकार कर दिया जब तक कि वाशिंगटन उसे सैन्य हमलों से सुरक्षा की गारंटी न दे।
संघर्ष के बाद, ईरान की संसद ने IAEA के साथ सहयोग निलंबित कर दिया, और IAEA पर इजरायल को हमले के लिए उकसाने का आरोप लगाया। स्नैपबैक प्रतिबंधों ने कूटनीतिक प्रयासों को और जटिल बना दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा है कि यूरोपीय संघ द्वारा स्नैपबैक का इस्तेमाल करने के बाद तेहरान को उनके साथ बातचीत करने का कोई कारण नजर नहीं आता। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को लिखे एक पत्र में, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि JCPOA और संकल्प 2231 की समाप्ति इन प्रतिबंधों को “रद्द और शून्य” घोषित करती है।
ईरान का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1950 के दशक से जारी है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद पश्चिमी देशों का सहयोग कम हो गया, और दशकों तक ईरान को प्रतिबंधों और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा। ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के आरोपों से इनकार करता है और शांतिपूर्ण ऊर्जा के अपने अधिकार पर जोर देता है। IAEA और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सैन्य उद्देश्यों के संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं है।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा दशकों से लगाए गए आरोप, जिनमें संयुक्त राष्ट्र को गलत सूचना देना भी शामिल है, साबित नहीं हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इजरायल परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। ईरान के नेता इस बात पर कायम हैं कि उनका देश शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा, जो NPT के तहत उनका अधिकार है और जिसे उन्होंने राष्ट्रीय बलिदानों के साथ सुरक्षित रखा है।
JCPOA और संकल्प 2231 की समाप्ति परमाणु समझौते के दशक का औपचारिक अंत है। ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण संप्रभुता का दावा करता है, प्रतिबंधों के खत्म होने के साथ, और अपनी शर्तों पर कूटनीति के लिए खुला है।
