नेपाल में, अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए 10 साल पहले अपनाए गए संविधान की रक्षा और सफल कार्यान्वयन को सभी नेपाली नागरिकों की जिम्मेदारी बताया। कार्की ने जेन-Z आंदोलन को युवा पीढ़ी की निराशा और अपेक्षाओं का परिणाम बताया, और कहा कि सरकार नागरिकों की बात सुनने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ने, रोजगार सृजित करने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का वादा किया। नेपाल में संविधान दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है, लेकिन इस वर्ष समारोह छोटे पैमाने पर आयोजित किए गए। पिछले सप्ताह जेन-Z प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन में हिंसा हुई, जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई। सुशीला कार्की 12 सितंबर को प्रधानमंत्री बनीं। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंधों के खिलाफ युवा नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद प्रधान मंत्री के पी शर्मा ओली के पद से हटने के बाद देश में कई दिनों की राजनीतिक अनिश्चितता के बाद, 5 मार्च, 2026 को चुनाव होंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, स्पीकर देवराज घिमिरे और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहल सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि वर्तमान संविधान ने एक केंद्रीय राजशाही से उत्पन्न होने वाले सभी भेदभाव और उत्पीड़न को समाप्त करके जातीय, भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं वाले नेपाली समाज को एकजुट किया है। उन्होंने सभी नेपाली नागरिकों से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के माध्यम से शांति, सुशासन, विकास और समृद्धि के लिए अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक साथ आने का भी आह्वान किया। जेन-Z समूह ने माईतिघर मंडला में एक रैली का आयोजन किया, जहां 8 और 9 सितंबर को विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। संविधान दिवस पर, नेपाल की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी सेंटर ने काठमांडू में अपने पार्टी मुख्यालयों में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए। पूर्व प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने माओवादी सेंटर पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कार्यक्रम को संबोधित किया। पूर्व प्रधान मंत्री ओली अपनी पार्टी के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे।
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