एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच से पहले, एक बार फिर क्रिकेट के इस मुकाबले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राजनीतिक अशांति और हाल की राष्ट्रीय आपदाओं का हवाला देते हुए, मैच से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें मैच को रद्द करने की मांग की गई थी।
सुश्री उर्वशी जैन के नेतृत्व में चार कानून के छात्रों द्वारा दायर याचिका में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दुबई में 14 सितंबर को होने वाले मैच को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया गया, जिसमें नागरिकों और सैन्य कर्मियों की जान चली गई, यह तर्क देते हुए कि ऐसे माहौल में पाकिस्तान के साथ मैच की अनुमति देना सार्वजनिक भावना और सशस्त्र बलों के बलिदानों का अपमान है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाने वाले राष्ट्र के साथ खेल गतिविधि देश को गलत संकेत देती है और सैन्य कर्मियों और पीड़ितों के परिवारों का मनोबल गिराती है। याचिका में कहा गया है, ‘क्रिकेट को राष्ट्रीय गरिमा या मानव जीवन से ऊपर नहीं रखा जा सकता।’
हालांकि, जस्टिस जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया, और कहा, ‘यह सिर्फ एक मैच है।’ वकीलों ने न्यायाधीशों से कम से कम मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, लेकिन जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि इसमें क्या अर्जेंसी है? यह सिर्फ एक मैच है और यह रविवार को है।
यह पहली बार नहीं है कि ऐसी मांगें उठी हैं। भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज अभी भी कूटनीतिक तनाव के कारण संभव नहीं हैं, लेकिन बीसीसीआई सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करता है, जो एशिया कप और विश्व कप जैसे बहु-देशीय टूर्नामेंटों में मैचों की अनुमति देते हैं।
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने हाल ही में स्पष्ट किया कि बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों से हटने पर आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संगठनों द्वारा प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे भारतीय खिलाड़ियों के करियर पर खतरा मंडरा सकता है।
