भारत सरकार के खान मंत्रालय ने जिला खनिज संस्थान (DMF) योजना के तहत छत्तीसगढ़ को उसके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय DMF कार्यशाला में, मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्य की उपलब्धियों को स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए पी. दयानंद ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।
राज्य की डेटा पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को राज्य और राष्ट्रीय दोनों पोर्टलों पर DMF ऑडिट रिपोर्ट का 90% सफलतापूर्वक अपलोड करने से उजागर किया गया। छत्तीसगढ़ के कार्यान्वयन मॉडल को अन्य राज्यों के लिए अनुकरण करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में प्रस्तुत किया गया, विशेष रूप से डेटा प्रबंधन, पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर निष्पादन के क्षेत्रों में।
छत्तीसगढ़ खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, बुनियादी ढांचे और आजीविका में सुधार के लिए DMF फंड का उपयोग कर रहा है। 1,01,313 विकास परियोजनाओं के लिए 16,506 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 70,318 पहले ही पूरे हो चुके हैं। सरकार परियोजना नियोजन और निगरानी में पारदर्शिता और स्थानीय जरूरतों पर जोर देती है, जिससे भौतिक और सामाजिक विकास दोनों का समर्थन होता है।