प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार इस दिशा में पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को उनकी भूमि पर मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनजातीय उप-योजनाओं के लिए आवंटित राशि का पूरी तरह से उपयोग किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वे बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आदिवासी समाज के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए उनके समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। यह सरकार आदिवासी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
