प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत सरकारी भूमि पर हो रहे आवास निर्माण के कार्य में स्थानीय ग्रामीणों ने हस्तक्षेप करते हुए इसे रोक दिया है। यह घटना सरकारी योजनाओं के सुचारू संचालन पर चिंता व्यक्त करती है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस सरकारी जमीन पर यह आवास परियोजना चलाई जा रही है, उसकी पैमाइश और आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ी है, जो भविष्य में विवाद का कारण बन सकती है।
ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने कई बार स्थानीय प्रशासन से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सुनवाई न होने पर उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य को बाधित करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी जायज आपत्तियों का निवारण नहीं हो जाता, तब तक वे किसी भी परिस्थिति में निर्माण कार्य को जारी नहीं रखने देंगे।
यह घटना सरकारी परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों के हितों को प्राथमिकता देने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देती है। उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी इस मामले को संवेदनशीलता से लेंगे और ग्रामवासियों की चिंताओं को दूर कर एक सर्वमान्य समाधान निकालेंगे।
