सरला बिरला पब्लिक स्कूल, रांची, में ‘झारखण्ड मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2025’ का दो दिवसीय आयोजन विधिवत रूप से आरम्भ हो गया है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में राज्य के 55 स्कूलों के छात्र-छात्राएँ भाग ले रहे हैं, जो कूटनीति, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया।
उद्घाटन सत्र के उपरांत, प्रतिभागियों के लिए एक विस्तृत ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संसदीय कार्यप्रणाली, समितियों के स्वरूप और बहस के नियमों की जानकारी दी गई। इसके बाद, इंटरैक्टिव सत्रों, समूह चर्चाओं और कार्यशालाओं के माध्यम से छात्र-छात्राओं के बीच आपसी तालमेल और आत्मविश्वास को बढ़ाया गया। फिर, विद्यार्थियों ने वैश्विक मंचों पर विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन बहस की, जिसमें कॉकस और प्रस्तावों का मसौदा तैयार करना भी शामिल था।
आयोजन के दौरान, विभिन्न अनुकरणीय समितियों ने महत्वपूर्ण वैश्विक और राष्ट्रीय विषयों पर अपनी राय रखी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.टी.ओ.) ने वर्तमान वैश्विक व्यापार तनाव और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर इसके दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (यू.एन.एस.सी.) ने मानवीय सहायता के नाम पर होने वाले एकतरफा सैन्य हस्तक्षेपों की नैतिकता और वैधता पर गंभीर प्रश्न उठाए। लोकसभा समिति ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958 (ए.एफ.एस.पी.ए.) के नागरिक स्वतंत्रता, विधि के शासन और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों की शांति व स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया।
इसी क्रम में, झारखण्ड विधानसभा ने अवैध खनन की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों पर विचार-विमर्श किया, जिसमें खनिज एवं खनन विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. अधिनियम) और संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (यू.एन.जी.ए.) ने फिलिस्तीन, सूडान और अमेरिका जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय न्याय को सुदृढ़ करने तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आई.सी.सी.) व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) की प्रवर्तन शक्तियों को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, ऑल इंडिया प्रेस एंड पब्लिकेशन मीडिया (ए.आई.पी.पी.एम.) समिति ने प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 और भारतीय मीडिया पर इसके प्रभाव को लेकर गहन विमर्श किया। इंटरनेशनल प्रेस कॉर्प्स (आई.पी.सी.) ने फोटोग्राफी, पत्रकारिता और कैरिकेचर से संबंधित नैतिक दिशानिर्देशों पर ध्यान केंद्रित किया। इंडियन प्रीमियर लीग (आई.पी.एल) समिति ने आई.पी.सी. मेगा ऑक्शंस 26 पर एक तीखी बहस आयोजित की।
सरला बिरला पब्लिक स्कूल के छात्रों ने पूरे राज्य से आए अपने सहपाठियों के साथ मिलकर नेतृत्व, सहयोग और आलोचनात्मक सोच जैसे महत्वपूर्ण कौशलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने जटिल वैश्विक समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान प्रस्तुत किए, जिसने पूरे विद्यालय परिसर को बौद्धिक उत्साह से भर दिया। यह आयोजन विद्यार्थियों को गहन चिंतन, जिम्मेदारीपूर्ण आचरण और एक व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित करने वाला साबित हुआ।
विद्यालय की प्राचार्या, मनीषा शर्मा, ने इस सफल आयोजन के लिए सभी छात्र आयोजकों, प्रतिभागियों और शिक्षकों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस जैसे मंच विद्यार्थियों को भविष्य के लिए आवश्यक कूटनीतिक, संचार और वैश्विक समझ के कौशल सिखाते हैं। उन्होंने सभी का स्वागत किया और छात्रों को सक्रिय भागीदारी, सार्थक चर्चाओं और वैश्विक चुनौतियों के लिए नवोन्मेषी समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे भविष्य में प्रभावशाली परिवर्तन ला सकें।