रांची: झारखंड कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात चार महिला चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दे दी है। जिन चिकित्सकों को बर्खास्तगी मिली है, उनमें डॉ. फरहाना (गिरिडीह सदर अस्पताल), डॉ. ज्योति कुमारी (धनबाद, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र), डॉ. भावना (कोडरमा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र), और डॉ. रिंकु कुमारी सिंह (बोकारो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. इंद्रनाथ प्रसाद (साहेबगंज सदर अस्पताल) को भी सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित करने का फैसला किया। यह आवास शिबू सोरेन को जीवन भर के लिए दिया गया था।
कैबिनेट के अन्य मुख्य फैसलों में शामिल हैं: झारखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2025 को मंजूरी, कमजोर गवाहों के साक्ष्य रिकॉर्ड करने के दिशानिर्देश 2025 लागू करने की स्वीकृति, गोपाल ठाकुर के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, सड़क सुरक्षा कोष में संशोधन, अस्थायी लिपिकों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन की अनुमति, जनगणना 2027 की अधिसूचना का पुनर्प्रकाशन, झारखंड डीजीज डोनर ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस जारी करने की स्वीकृति, महिला बाल विकास विभाग के तहत मैला उठाने वाले कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान शामिल, पुनासी जलाशय योजना के लिए धन की मंजूरी, मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना के तहत लाइव फोटो की अनिवार्यता को हटाना, प्रवासी श्रमिकों के लिए कोष का गठन, पीएमएफएमई योजना का विस्तार, सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ पर आरओबी का निर्माण, रामगढ़ के बरियातु से हुन्डरू तक सड़क का पुनर्निर्माण, अंतर्देशीय जलयान नियमों को अपनाना, राज्य साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी का गठन, पर्यटन विकास विधेयक में संशोधन, बांध पुनर्वास परियोजना में भागीदारी, कोचिंग सेंटर बिल को मंजूरी, धनबाद में सड़क निर्माण, हाता-चाईबासा में सड़क निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, हवाई अड्डे पर पीपीपी परियोजना, छात्रवृत्ति योजना में संशोधन, कर्मचारी चयन आयोग नियमों में बदलाव, जीएसटी नियमों में संशोधन, गिरिडीह इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण, पीएम जनमन के तहत आंगनवाड़ी केंद्र, डाल्टेनगंज में सड़क निर्माण, पेयजल विभाग में संवेदक नियमों में संशोधन, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन, विभिन्न बिजली परियोजनाओं की मंजूरी, होमगार्ड के लिए उपकरण, बजट स्थिरीकरण कोष का गठन और शराब नियमों में संशोधन। कैबिनेट के इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार लाना है।
