राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के गंभीर संकट के मद्देनजर, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को सुझाव दिया है कि वह दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में होने वाली खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताओं को आगामी नवंबर और दिसंबर महीनों के लिए स्थगित करने की सलाह दे। न्यायालय का मानना है कि हवा की गुणवत्ता बेहतर होने पर इन आयोजनों को आगे बढ़ाया जा सकता है।
न्यायालय की एक पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई अब मासिक आधार पर होगी। साथ ही, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऐसे कदम उठाएं जो सक्रिय हों और सभी संबंधित पक्षों की चिंताओं का भी समाधान करें।
इसके अलावा, न्यायालय ने GRAP-3 के लागू होने से प्रभावित हुए निर्माण श्रमिकों के लिए राहत की घोषणा की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जिन श्रमिकों ने काम खोया है, उन्हें निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली पीठ ने चारों राज्यों को प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निरंतर निवारक उपाय अपनाने और उनकी प्रभावशीलता की नियमित समीक्षा करने का आदेश दिया है।
