2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन NALSA द्वारा किया गया, जिसमें 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मामले सुलझाए गए। इन अदालतों में विवादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार किया गया, जिनमें मुकदमे से पूर्व और लंबित मामले शामिल थे। इन अदालतों का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश और NALSA के मुख्य संरक्षक, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, 2,42,55,036 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 2,10,44,809 मुकदमे-पूर्व मामले और 32,10,227 लंबित मामले शामिल थे, जिनका निपटान मूल्य 7,817.62 करोड़ रुपए से अधिक है। यह पहल न्याय और नागरिकों के बीच की खाई को पाटने के लिए NALSA के मिशन को मजबूत करती है।
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