गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को बड़ी राहत दी जाएगी। जो लोग धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यह छूट उन लोगों पर भी लागू होगी जिनके पास पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो गई है या जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के तहत, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। 2025 के आव्रजन और विदेशी अधिनियम के अनुसार, 2014 के बाद भारत में प्रवेश करने वालों को देश में रहने की अनुमति मिलेगी। यह फैसला विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2014 के बाद भारत आए हैं और जिनके भविष्य को लेकर चिंताएं थीं।
Trending
- मंईयां योजना के तहत दो महीने का बकाया पैसा छठ से पहले होगा भुगतान
- सीसीएल रजरप्पा: सतर्कता जागरूकता अभियान में कार्यशाला का आयोजन
- कांकेर में नक्सलियों का सरेंडर: 32 महिलाओं सहित 50 माओवादियों ने छोड़े हथियार
- आपका टूथब्रश: बैक्टीरिया का अड्डा? ये सच जान उड़ जाएंगे होश!
- अमेरिकी डॉलर का अंत? चीन का ‘गोल्ड स्ट्रेटेजी’ मचाएगा तहलका
- बोनी कपूर का श्रीदेवी संग पहला डेट: 10 लाख की फीस को 11 लाख में ऐसे करवाया फाइनल!
- स्मृति मंधाना का ऐतिहासिक शतक: महिला क्रिकेट में नए कीर्तिमान
- टाटा नेक्सन में ADAS का जलवा, रेड डार्क एडिशन भी पेश
