रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान: दिल्ली में प्रशासनिक सुधार और जनता से जुड़ाव

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में प्रशासनिक सुधारों की घोषणा की है, जिसमें राजस्व जिलों की सीमाओं को नगर निगम के 12 जोनों के अनुरूप व्यवस्थित करने की योजना शामिल है। इस कदम का उद्देश्य कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना और जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें समय पर योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कई पहल कर रही है। इसके अतिरिक्त, सभी 11 जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित किए जा रहे हैं ताकि प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक सेवाओं को और अधिक सुगम बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने उत्तर जिला कार्यालय में सुधारों का भी उल्लेख किया, जिसमें कर्मचारियों, संसाधनों और वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है। इन कार्यालयों के चेयरमैन जनता के साथ सीधा संवाद बनाए रखेंगे और नियमित रूप से जनसुनवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनसुनवाइयों में सक्रिय रूप से भाग लें और लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों से डीएम कार्यालयों से संपर्क करने और अपनी शिकायतों के समाधान प्राप्त करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में स्वच्छता कर्मचारियों के योगदान की भी सराहना की, इसे राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य बताया।