पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पंजाब में 8 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड रद्द करने के लिए जो मानदंड बनाए हैं, वे गलत हैं और उनकी सरकार इसका विरोध करेगी।
सीएम मान ने कहा कि केंद्र सरकार का कहना है कि जिनके पास चार पहिया वाहन हैं या जिनके पास 2.50 एकड़ से अधिक जमीन है, उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी राशन कार्ड धारक को नौकरी मिल जाती है और वह शहर चला जाता है, तो क्या उसके परिवार के बाकी सदस्यों को राशन मिलना बंद हो जाएगा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार एक भी राशन कार्ड रद्द नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि पंजाब में NFSA के तहत 1.53 करोड़ लाभार्थी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इन लाभार्थियों में से कई को फर्जी मानती है। सीएम मान ने केंद्र को पत्र लिखकर लाभार्थियों के सत्यापन के लिए छह महीने का समय मांगा है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर गरीबों का मुफ्त राशन बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि KYC न होने के कारण जुलाई से 23 लाख गरीब लोगों का राशन बंद कर दिया गया है और अब 30 सितंबर के बाद 32 लाख और लोगों का राशन बंद करने की धमकी दी गई है।
सीएम मान ने कहा कि यह गरीबों के हक और इंसानियत की लड़ाई है और उनकी सरकार इस लड़ाई में गरीबों के साथ खड़ी है।
