सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में, राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक SIT (विशेष जांच दल) के गठन की मांग की गई है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु मध्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित हेरफेर का मुद्दा उठाया गया है। याचिका में राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख है, जहां उन्होंने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि मतदाता सूचियों का स्वतंत्र ऑडिट पूरा होने तक उनमें कोई भी संशोधन या अंतिम रूप देने का काम न किया जाए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के लिए मतदाता सूची तैयार करने, रखरखाव और प्रकाशन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले स्पष्ट नियम बनाने की भी अपील की है। इन नियमों में डुप्लीकेट या फर्जी नामों का पता लगाना और उन्हें रोकना भी शामिल होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने मतदाता सूचियों को सुलभ, मशीन-पठनीय और ओसीआर-अनुरूप प्रकाशित करने की भी मांग की है ताकि सत्यापन और सार्वजनिक जांच आसानी से हो सके। याचिका में, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राहुल गांधी के आरोपों की स्वतंत्र जांच के दौरान, वैध वोटों को कम करने और उनमें हेरा-फेरी करने के प्रयासों के कई सबूत मिले हैं।
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