यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्लॉट योजना शुरू की है। इस योजना के लिए आवेदन 31 जुलाई तक स्वीकार किए जा रहे हैं। इस योजना में कुल 15 प्लॉट शामिल हैं। दस प्लॉट स्कूलों (कक्षा 12 तक) के लिए नामित हैं और सेक्टर 17, 18, 20 और 22E में स्थित हैं। इन भूखंडों का आकार 8,000 से 14,100 वर्ग मीटर तक है। उच्च शिक्षा संस्थानों, जैसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए पांच बड़े प्लॉट उपलब्ध हैं, और ये सेक्टर 17A, 13 और 22E में स्थित हैं। इन भूखंडों का आकार 27,000 से 83,000 वर्ग मीटर तक है। भूखंडों का आरक्षित मूल्य 13 करोड़ रुपये से शुरू होकर सबसे बड़े भूखंड के लिए 105 करोड़ रुपये तक जाता है। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई को शुरू हुई। पात्र आवेदकों की सूची 28 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी, और अंतिम आवंटन 4 सितंबर को ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य YEIDA क्षेत्र में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है, जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित है, और इसे एक महत्वपूर्ण संस्थागत केंद्र के रूप में स्थापित करना है। योजना, पात्रता आवश्यकताओं और आवेदन प्रक्रियाओं के विवरण YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। YEIDA विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिक योजनाएं शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास शामिल है। YEIDA क्षेत्र, जो लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में फैला है, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित है और छह जिलों में शहरी और औद्योगिक विकास में शामिल है।
Trending
- सरिया बाजार में जंगली मशरूम की बिक्री में उछाल
- आसेका के संताली शिक्षा बोर्ड के परिणाम घोषित, महिलाओं ने मारी बाजी
- मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा- आतंकवादी राष्ट्र जम्मू-कश्मीर के विकास से जल रहा है
- गुमला पुलिस ने व्यवसायी की हत्या का खुलासा किया: पुरानी दुश्मनी के कारण गिरफ्तारियां
- YEIDA ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूखंड योजना शुरू की
- पीएम मोदी ने BRICS शिखर सम्मेलन में ‘मानवता पहले’ दृष्टिकोण पर जोर दिया, वैश्विक चुनौतियों से निपटने का आह्वान
- खुटी में गिरफ्तार PLFI उग्रवादी: हथियार और गोला-बारूद जब्त
- उत्तर प्रदेश में बन रहा गाज़ियाबाद-कानपुर एक्सप्रेसवे: यात्रा समय कम होगा, व्यापार को मिलेगा बढ़ावा