महाराष्ट्र सरकार ने 1975 के आपातकाल के दौरान जेल गए नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन लोकतंत्र सेनानियों के मासिक मानदेय को दोगुना करने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से अब इन कार्यकर्ताओं के जीवित जीवनसाथी को भी आर्थिक सहायता मिलेगी।
नई योजना के अनुसार, आपातकाल (25 जून 1975 से 31 मार्च 1977) के दौरान एक महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वाले नेताओं को अब 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उनके जीवित जीवनसाथी को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वहीं, जिन कार्यकर्ताओं ने एक महीने से कम समय जेल में बिताया है, उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, और उनके जीवनसाथी को 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, जीवनसाथी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन करना होगा। अगर आपातकाल के दौरान जेल गए किसी व्यक्ति की 2 जनवरी 2018 से पहले मृत्यु हो गई है, तो उनकी पत्नी को हलफनामे के साथ आवेदन करने का विकल्प दिया गया है।
राज्य सरकार ने 2018 में इन कार्यकर्ताओं को मासिक मानदेय देने की योजना शुरू की थी। अब इस योजना को बढ़ाकर इन कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।