केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने राज्य और उसके कृषि समुदाय के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली पोलावरम सिंचाई परियोजना के समय पर वित्तपोषण और पूरा करने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, “सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में निर्धारित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजधानी के लिए राज्य की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, हम अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में, हम 15,000 करोड़ रुपये सुरक्षित करेंगे, और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।”
सीतारमण ने यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, जल, विद्युत, परिवहन और सड़क सहित उद्योगों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के अविकसित क्षेत्रों के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा।
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में भाजपा की एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2014 से, आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दलों ने राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग को लेकर बार-बार विरोध प्रदर्शन किया है। कथित तौर पर, आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने में विफलता के कारण नायडू ने 2018 में एनडीए छोड़ दिया।
विशेष श्रेणी का दर्जा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता सहित केंद्र सरकार द्वारा विशेष सहायता के लिए क्षेत्रों या राज्यों को नामित करता है।