मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य गरीब और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए लाभकारी निर्णय लेना था, साथ ही नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग स्थापित करने पर भी विचार किया गया।
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य के अनुसूचित और माडा पॉकेट क्षेत्रों के अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को हर महीने 2 किलो चना NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाने वाली यह खरीद वित्तीय वर्ष 2024-25 में 0.25% या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन लाभार्थियों को चना नहीं मिला है, उन्हें दिसंबर 2025 तक उनकी पात्रता के अनुसार चना वितरित किया जाएगा।
नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग स्थापित करने के लिए, कैबिनेट ने 90 एकड़ भूमि रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का फैसला किया। इसका लक्ष्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देना है। रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह पहल नवा रायपुर में तकनीकी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, साथ ही शहरीकरण को भी गति मिलेगी। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा जिससे स्थानीय निवासियों को फायदा होगा।
