रायपुर। 19 अगस्त 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए –
**पीडीएस योजना के अंतर्गत चना वितरण**
1) कैबिनेट ने फैसला किया है कि राज्य के अनुसूचित और माडा क्षेत्रों में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से हर महीने 2 किलो चना वितरित किया जाएगा। चना की खरीद नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह खरीद वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित 0.25 प्रतिशत या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर होगी।
कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन लाभार्थियों को चना नहीं मिला है, उन्हें दिसंबर 2025 तक उनकी पात्रता के अनुसार चना दिया जाएगा।
**नवा रायपुर को आईटी हब बनाने की पहल**
2) कैबिनेट ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग स्थापित करने के लिए 90 एकड़ जमीन रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस कदम का लक्ष्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। रियायती दर पर भूमि मिलने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और नए रोजगार अवसर पैदा होंगे।
इस पहल से नवा रायपुर में तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही शहरीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। आईटी कंपनियों के आने से बुनियादी ढांचे का विकास होगा, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।
