छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होगा। आगामी पांच दिवसीय सत्र में सरकार से विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के विधायकों द्वारा सवाल पूछे जाएंगे।
विधानसभा सचिवालय को मिले सवालों में किसानों के लिए खाद की कमी, कानून-व्यवस्था की समस्याएं, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप, सरकारी कार्यों में लापरवाही, स्थानीय मुद्दे, और योजनाओं की विफलता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। विपक्ष सत्र के दौरान सरकार को घेरे रखने की योजना बना रहा है।
सत्र की तैयारी के लिए रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। डीएपी खाद की कमी के बारे में बोलते हुए, साय ने कहा कि यह समस्या पूरे देश में है, केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, और इसका कारण आयात में कमी है। सरकार एनपीके खाद को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
