मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में महानदी भवन में आवास एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिए। बैठक में वित्त एवं आवास पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सचिव आवास एवं पर्यावरण श्री अंकित आनंद, एनआरडीए के सीईओ श्री चंदन कुमार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त श्री अवनीश शरण, रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री आकाश छिकारा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने ज़ोर दिया कि नवा रायपुर का व्यवस्थित विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर का विकास भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। नवा रायपुर एक आधुनिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, और यहाँ पहले से ही आई.आई.एम., ट्रिपल आई.टी., और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं। क्षेत्र में बढ़ती आबादी और विस्तार को देखते हुए, नागरिक सुविधाओं का विस्तार ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा बलौदाबाजार जिले से होकर परमालकसा से खरसिया तक नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस लाइन को नवा रायपुर से जोड़ने की इच्छा जताई, जिससे यहाँ रेल सुविधाओं का विस्तार होगा और जनता को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री साय ने भारतमाला परियोजना के तहत विशाखापत्तन को जोड़ने वाले नवा रायपुर अटल नगर में एक लॉजिस्टिक हब की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया, जो विकास, आयात और निर्यात को बढ़ावा देगा। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ से गुज़रने वाला एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है, जिससे रायपुर और विशाखापत्तन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति से निवेशक आकर्षित हो रहे हैं, जिससे रोज़गार पैदा होंगे। चर्चा में ऑक्सीजोन परियोजना, जिसमें पीपल, बरगद, करंज, नीम, अशोक, अमलतास और गुलमोहर जैसे पेड़ों का रोपण और उनकी वृद्धि पर ध्यान दिया गया, इस पर भी विचार किया गया। अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न आयोगों, बोर्डों और निगमों के लिए एक कमीशन बिडिंग कॉम्प्लेक्स, एक कामकाजी महिला छात्रावास, एक 100-बेड अस्पताल और एक नए पुलिस स्टेशन के प्रस्तावों को भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नवा रायपुर में नए निर्माण के लिए आवंटित भूमि का उचित उपयोग किया जाए।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन, छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), और रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों का भी मूल्यांकन किया और आवश्यक निर्देश दिए।