पीएम मोदी ने राज्य मॉडल के लिए खोला खजाना, यूपी को 25,069 करोड़ तो बिहार को 14,000 करोड़ रुपये दिए, जानें एमपी और छत्तीसगढ़ को कितना पैसा मिला
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PM Modi Release Tax Devolution: भारत सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी (PM Modi) ने कई बड़े फैसले लिए। वित्त मंत्रालय (वित्त मंत्रालय) ने राज्यों को कोटैक्स विखंडन की राशि भी समायोजन की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पदभार ग्रहण के तुरंत बाद बड़ा फैसला लेते हुए देश के सभी राज्यों को कुल 1,39,750 करोड़ रुपये का टैक्स विकेंद्रीकरण जारी करने को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत सबसे ज्यादा पैसा 25,069 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) को दिया गया है। वहीं बिहार में 14,000 करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं। वित्त मंत्रालय ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है।
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एमपी को 10 हजार करोड़ तो छत्तीसगढ़ को मिले 4,761 करोड़ रुपये
केंद्र की ओर से यूपी को 25,069.88 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं गठबंधन के मजबूत सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला बिहार दूसरे नंबर पर है। वित्त मंत्रालय ने बिहार के लिए 14,056.12 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसा पाने वाला तीसरा राज्य मध्यप्रदेश (एमपी) है और इसके लिए 10,970.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। जबकि छत्तीसगढ़ को 4,761 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय ने दिए हैं।
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सबसे कम सिम को 542 तो गोवा को 539 करोड़ मिले
वित्त मंत्रालय ने राज्यों को कर विभाजन की राशि में सबसे कम राशि छोटे राज्य को दी है। वित्त मंत्रालय ने 542 करोड़ रुपये तो गोवा के लिए 539 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वहीं मिजोरम को 698 करोड़ और नागालैंड को 795 करोड़ रुपये मिले हैं।
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राज्यों की स्थापना में किया जाएगा खर्च
बहरहाल, यह तय है कि अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को कर हस्तांतरण के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्यों को कर विखंडन जारी करते हुए वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जून 2024 के लिए कर विखंडन राशि की नियमित रिलीज के अलावा एक अतिरिक्त ढांचा जारी होगा। इसे राज्य सरकार विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी से लाने के लिए इस्तेमाल करेगी। सोमवार 10 जून को, राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए) 2,79,500 करोड़ रुपये होगी।
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इन राज्यों को भी मिला खूब पैसा
अन्य राज्यों को मिलीभगत की बात करें तो वित्त मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल को 10513.46 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 8828.08 करोड़ रुपये, राजस्थान को 8421.38 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जबकि ओडिशा को 6327.92 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 5700.44 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 5655.72 करोड़ रुपये और गुजरात को 4860.56 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
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कर्नाटक को 5096.72 करोड़ तो झारखंड को 4621.58 करोड़ मिले
इस राशि में देश के 28 राज्यों को जारी किया गया है, जिनमें झारखंड को 4621.58 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 5096.72 करोड़ रुपये, पंजाब को 2525.32 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 1159.92 करोड़ रुपये, केरल को 2690.20 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अलावा मणिपुर और मेघालय को मिलाकर: 1000.60 और 1071.90 करोड़ रुपये मिले हैं।
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