बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 16 अगस्त से 20 सितंबर तक एक विशेष राजस्व महाअभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी कार्यों को आसान, पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनाना है। इस अभियान में, डिजिटाइज्ड जमाबंदियों को सुधारा जाएगा, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जाएगा, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
इस दौरान, विभाग की टीम हर घर जाकर जमाबंदी की कॉपी और आवेदन फॉर्म बांटेगी। इसके बाद, स्थानीय स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे जहां आवेदन और दस्तावेज जमा किए जाएंगे। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और सेवा संघों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक 10 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पटना के शास्त्रीनगर में होगी, जिसकी अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह करेंगे। बैठक में कई संघों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बिहार प्रशासनिक सेवा संघ और बिहार राजस्व सेवा संघ शामिल हैं।
