ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मिलने वाली सब्सिडी को ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया है। यह कदम नई ड्राफ्ट ईवी नीति 2025 के तहत उठाया गया है, जो अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के अनुसार, सब्सिडी बैटरी क्षमता के आधार पर प्रति kWh ₹5,000 की दर से दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹30,000 निर्धारित की गई है।
इस कदम से इलेक्ट्रिक स्कूटर और अन्य दोपहिया वाहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। सब्सिडी का लाभ ओडिशा के स्थायी निवासियों को मिलेगा, जो प्रत्येक वाहन सेगमेंट में केवल एक बार ही इस प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, सरकार इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए ₹2 लाख तक और इलेक्ट्रिक बसों के लिए ₹20 लाख तक की सब्सिडी देगी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक नए रजिस्ट्रेशन में 50% ईवी वाहनों का योगदान सुनिश्चित करना है। रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ₹15 करोड़ का एक विशेष फंड भी बनाया जाएगा।
