महाराष्ट्र सरकार लंबित ट्रैफिक चालानों को निपटाने के लिए एक माफी योजना शुरू करने वाली है। इस योजना के अंतर्गत, वाहन मालिक अपने पुराने ट्रैफिक चालानों को एकमुश्त निपटान के माध्यम से चुका सकेंगे। इसका उद्देश्य राज्य में ₹2,500 करोड़ से अधिक के बकाया ट्रैफिक जुर्माने को कम करना है, जिसमें अकेले मुंबई में ₹1,000 करोड़ से अधिक का बकाया है।
सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में लगभग ₹1,817 करोड़ के ई-चालान बकाया थे, जिनमें से केवल ₹817 करोड़ ही वसूले जा सके हैं। अभी भी ₹1,000 करोड़ से अधिक की राशि वसूल की जानी है, जिसके लिए सरकार नए तरीके अपनाएगी। योजना की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसे मंजूरी मिल जाएगी।
इस योजना में, दो और तीन पहिया वाहनों के मालिकों को 75% तक की छूट मिल सकती है। उन्हें केवल 25% राशि का भुगतान करना होगा, जबकि शेष 75% माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा, चालान मिलने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 50% की छूट मिलेगी।
लग्जरी गाड़ियों के मालिकों को कम छूट मिलेगी। सरकार वाहन के प्रकार और मूल्य के आधार पर छूट की अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित कर सकती है, जिससे न्यायपूर्ण वसूली हो सके और अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। इससे पहले, सरकार ने लोक अदालतों के माध्यम से बकाया वसूली का प्रयास किया था, जिसमें 50% तक की छूट दी गई थी, लेकिन लोगों की भागीदारी कम रही। नई वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम अधिक लोगों को आकर्षित कर सकती है और नागरिकों को राहत प्रदान करेगी।
