तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच का टकराव एक बार फिर गहरा गया है, जिसके चलते सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मामला कलैगनार विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर है, जिसमें सरकार ने राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी है।
विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिससे राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को नियुक्ति का अधिकार मिलता। राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राज्यपाल को फटकार लगाई थी और विधेयक पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय की थी।
राज्य सरकार का आरोप है कि राज्यपाल महत्वपूर्ण शिक्षा विधेयकों को लटका रहे हैं, जिससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
