मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आदिवासी समुदाय के कल्याण और विकास पर ज़ोर दिया गया। बैठक में, मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। यह कदम आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने आदिवासी समुदायों के समावेशी विकास के लिए बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन किया है। इन प्राधिकरणों का उद्देश्य विकास कार्यों को गति देना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जन सुविधाओं को सभी तक पहुंचाना है। प्राधिकरण में जनप्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्षों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।
बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के लिए विशेष योजनाओं पर चर्चा की गई। आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण पर भी ज़ोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव ने जनजातीय संस्कृति को संरक्षित रखने और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने आदिवासी बच्चों और युवाओं के लिए खेल परिसरों और आवासीय विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, कोरबा में पुल निर्माण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी धन स्वीकृत किया गया। बैठक में पिछली अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय लिया गया, जिससे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। बैठक में प्राधिकरण के तहत किए गए विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
