झारखंड की मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को 15वें वित्त आयोग से प्राप्त स्वास्थ्य संबंधी धन का आधा हिस्सा अक्टूबर के मध्य तक खर्च करने का आदेश दिया है। उन्होंने इस संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में, मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार से 1020.27 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए, पहले 50% धन खर्च करना आवश्यक है। उपायुक्तों को मिशन मोड में काम करने और एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया।
मुख्य सचिव ने उन स्वास्थ्य केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जिनके भवन बन गए हैं, लेकिन सुविधाएं अभी तक चालू नहीं हुई हैं। उन्होंने तत्काल आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करके इन केंद्रों को चालू करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण पूरा होने के बाद भुगतान किया जाए और डेटा अपडेट किया जाए।
मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों से संपर्क करने का निर्देश दिया। उपायुक्तों ने बताया कि बारिश के कारण काम में देरी हुई है, लेकिन वे 15 अक्टूबर तक 50% खर्च पूरा कर लेंगे।
15वें वित्त आयोग की राशि से राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत विभिन्न परियोजनाएँ चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि निर्माण स्थलों के चयन में अंचलाधिकारियों की मदद ली जाए और आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों का केवाईसी कराने में तालमेल बिठाया जाए। राज्य में 168 और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की योजना भी है।
