उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति में बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसके तहत अब केवल राज्य में निर्मित ईवी पर ही सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में ईवी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। 2022 में शुरू हुई ईवी नीति के तहत, दोपहिया, चार पहिया, ई-बस और ई-गुड्स कैरियर सहित विभिन्न प्रकार के ईवी पर सब्सिडी प्रदान की गई थी। नई नीति के लागू होने की संभावित तिथि 14 अक्टूबर 2025 है, जब वर्तमान नीति के तीन साल पूरे हो जाएंगे।
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