केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में तीन विधेयक पेश किए। इनमें 2025 का संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक शामिल है, जो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर हटाने का अधिकार देता है।
नए विधेयक के अनुसार, यदि इनमें से कोई भी पदाधिकारी कम से कम पांच साल की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए 30 लगातार दिनों तक हिरासत में रहता है, तो वह 31वें दिन अपना पद खो देगा। अमित शाह ने बिल पेश करने के बाद प्रस्ताव दिया कि इन्हें स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
सरकार 20 और 21 अगस्त को लोकसभा में निम्नलिखित विधेयक पेश करना चाहती है:
1. संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025
2. केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025
3. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025
एक विधेयक में कहा गया है, “एक मंत्री, जो अपने कार्यकाल के दौरान 30 लगातार दिनों तक, किसी भी लागू कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार और हिरासत में लिया जाता है, जिसमें पांच साल या उससे अधिक की जेल की सजा का प्रावधान है, उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटा दिया जाएगा, जो ऐसे हिरासत में लिए जाने के इकतीसवें दिन तक दिया जाना है।”
प्रधानमंत्री को हटाने के मामले में,
प्रस्तावित कानून में कहा गया है, “यह भी प्रावधान है कि यदि इकतीसवें दिन तक ऐसे मंत्री को हटाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है, तो वह इसके बाद से मंत्री नहीं रहेगा। आगे यह भी प्रावधान है कि प्रधानमंत्री के मामले में, जो अपने कार्यकाल के दौरान 30 लगातार दिनों तक किसी भी लागू कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार और हिरासत में लिया जाता है, जिसमें पांच साल या उससे अधिक की जेल की सजा का प्रावधान है, उसे ऐसी गिरफ्तारी और हिरासत के बाद इकतीसवें दिन तक अपना इस्तीफा देना होगा। यदि वह अपना इस्तीफा नहीं देता है, तो वह उसके बाद से प्रधानमंत्री नहीं रहेगा।”
फिलहाल, सरकार ने मंत्रियों पर उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद अपने पद पर बने रहने पर कोई प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं बनाई है।
मिंट के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।
इसलिए, सरकार ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 की धारा 45 में संशोधन करना चाहती है।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत ऐसी स्थिति के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
इसलिए, इन मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन करने की आवश्यकता है।
संसद के मानसून सत्र के अंत से पहले इन बिलों को पेश करने से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है।
बिल पेश होने पर, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा “मैं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 को पेश करने का विरोध करता हूं।”
कांग्रेस ने कहा कि ऐसे बिल और रणनीति राहुल गांधी द्वारा भाजपा पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों से ध्यान हटाने और बिहार में गांधी की मतदाता रैली से ध्यान भटकाने के लिए एक चाल है।
