केंद्र सरकार ने एक प्रस्तावित विधेयक के जरिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने पर पद से हटाने की योजना बनाई है, जिसका विपक्ष कड़ा विरोध कर रहा है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र को अस्थिर करने की साजिश करार दिया है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके गिरफ्तार करना चाहती है और उन्हें पद से हटाना चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे ‘अनुचित’ और ‘अनियंत्रित’ करार दिया है।
विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी, जिसके पास केवल 240 सांसद हैं, संविधान में बदलाव कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संघीय ढांचे और न्यायपालिका को कमजोर करेगा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक बिहार में राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’ से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है।
