रायपुर के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में पेश खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को छत्तीसगढ़ सहित खनिज-संपन्न राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के नेतृत्व में तैयार यह विधेयक भारत की रणनीतिक खनिज सुरक्षा को मजबूत करेगा, खनन क्षेत्र को आधुनिक बनाएगा और खनन से प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देगा।
उन्होंने पूर्ववर्ती कानूनों की कमियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इनमें महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा) के आयात पर निर्भरता, जटिल लाइसेंस प्रक्रिया और खनन प्रभावित क्षेत्रों में पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याएं थीं। यह विधेयक इन कमियों को दूर करेगा।
विधेयक में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) की स्थापना का प्रावधान है, जिससे भारत को देश और विदेश में खनिज अन्वेषण और अधिग्रहण के लिए कानूनी और वित्तीय अधिकार मिलेंगे। खनिज एक्सचेंज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पट्टा आवंटन और खनिज व्यापार में पारदर्शिता आएगी, जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा। कुछ खनिजों पर रॉयल्टी दरें बढ़ाई जाएंगी, जिससे राज्यों की आय में वृद्धि होगी। जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और सामाजिक लेखा परीक्षा को भी मजबूत किया जाएगा।
अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज भंडारों के मामले में अग्रणी राज्य है, जहां कोयला, लौह अयस्क, लाइम स्टोन, बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं, साथ ही लिथियम और कोबाल्ट जैसे नए भंडार भी मिले हैं। इन संसाधनों का सही उपयोग करने से रॉयल्टी संग्रह और DMF फंड में वृद्धि होगी, जिससे खनन प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य संभव हो सकेंगे। निम्न-श्रेणी के अयस्क के डंप और निकटवर्ती पट्टा क्षेत्रों के विस्तार से नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रीय खनिज व्यापार एक्सचेंज से प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलेंगे जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए DMF फंड में 3% की वृद्धि की है, जिससे छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के आदिवासी इलाकों का तेजी से विकास होगा। लिथियम और कोबाल्ट के भंडार से देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा विकास संभव होगा।
अग्रवाल ने कांग्रेस शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि कोल घोटाले और लौह अयस्क घोटालों के कारण खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास वर्षों तक रुका रहा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मोदी सरकार में DMF फंड का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और खनन क्षेत्रों के विकास में ऐतिहासिक बदलाव आएगा।
