लोकसभा से राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक पारित हो गया है, जिससे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सहित सभी खेल संघ इसके दायरे में आ गए हैं। इस बिल में बीसीसीआई के वित्तीय मामलों को छोड़कर, उसकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली, चयन प्रक्रिया और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है।
विधेयक के अनुसार, सभी राष्ट्रीय महासंघों को देश के कानूनों का पालन करना होगा। सरकार राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना करेगी, जो खेल संगठनों को मान्यता देगा और उनके विवादों का समाधान करेगा। इसका उद्देश्य खेलों में सुशासन लाना, समय पर चुनाव कराना और खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देना है।
इस बिल के पारित होने से, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पारदर्शी खेल प्रशासन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा और ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश कर सकेगा।
