गुरुवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा, जल आपूर्ति और आर्थिक विकास से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनमें निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना प्रमुख रही।
बैठक में बाढ़ की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूके के ‘द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस’ (FCDO) के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से, हर साल 5 होनहार छात्रों को यूके के विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। इस छात्रवृत्ति पर आने वाला खर्च लगभग 38,000 से 42,000 पाउंड होगा, जिसमें आधा खर्च यूपी सरकार और आधा यूके की संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।
बैठक में KGMU लखनऊ, विभिन्न जिलों में नलकूपों के पुनर्निर्माण, FRBM एक्ट में संशोधन, मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय, बाराबंकी में बोधिसत्व विश्वविद्यालय, और मथुरा में के.डी. विश्वविद्यालय से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। साथ ही, MSME विभाग के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण नीतियां, उत्तर प्रदेश फुटवियर लेदर, नॉन लेदर विकास नीति 2025 और उत्तर प्रदेश लघु सूक्ष्म मध्यम औद्योगिक स्थान प्रबंधन नीति, भी स्वीकृत की गईं।
