केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जुलाई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो होटल रेडिसन ब्लू में होगी। राज्य सरकार ने बैठक की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज केजरीवाल ने तैयारियों का जायजा लिया, जिसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं।
27वीं बैठक में, झारखंड सरकार केंद्र के सामने अपनी मांगें रखेगी, जिसमें वित्तीय बकाया, विशेष अनुदान और एसआरई फंड की बहाली शामिल है। बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ लंबित मामलों पर भी चर्चा की जाएगी, साथ ही पिछली बैठक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
विशेष मांगों में कोयला कंपनियों, जल जीवन मिशन और पेंशन योजनाओं से बकाया राशि की वसूली शामिल है। इसके अतिरिक्त, वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पहलों के लिए विशेष सहायता और प्रभावित जिलों में एसआरई फंड की बहाली का अनुरोध करेंगे। बिहार के साथ संपत्ति और देनदारी विभाजन के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के साथ जल वितरण के मामलों पर भी चर्चा होगी।
बैठक में 68 लोग भाग लेंगे, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिनमें उनके मुख्यमंत्री और कैबिनेट सदस्य भी शामिल हैं।