एक मीडिया ब्रीफिंग में, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून ने अनिवार्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में गरीब अल्पसंख्यकों की एक महत्वपूर्ण आमद का मार्ग प्रशस्त किया है।
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